छत्तीसगढ़ Gramin Aawas Plus Yojana:- हर कोई अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रहने का सपना देखता है, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें कच्चे मकान में रहना पड़ता है। इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 19 जुलाई 2023 को राज्य में कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की।
कौन सा नाम छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराएगी। जिससे लोगों को रहने के लिए आवास मिल सके।
अगर आप भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और सरकार ने योजना शुरू की है। तटरक्षक ग्रामीण आवास न्याय योजना अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।
Chhattisgarh Gramin Aawas Plus Yojana 2023
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जुलाई 2023 को राज्य के गरीब नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य में जिन लोगों के पास स्थायी आवास नहीं है उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त आवास मिलेगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों को लाभ प्रदान किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए गए नए सर्वे के अनुसार जो लोग एसईसीसी 2011 पर आधारित पीएम आवास योजना सभी जरूरतमंद परिवार जो आवास के पात्र नहीं थे, उन्हें ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से स्थायी आवास प्राप्त होगा।
सीजी ग्रामीण आवास न्याय योजना पूरे राज्य में संचालित होगी ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकें। और आपका पक्के घर में रहने का सपना पूरा हो सकता है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की सूची में शामिल होने से वंचित बेघर परिवारों को अब राज्य सरकार की स्वयं की पहल पर ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख 99 हजार 439 आवासों का निर्माण कार्य ठप होने के बाद कैबिनेट ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास निर्माण को मंजूरी दी.
मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना में आवास निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार शत-प्रतिशत राशि का योगदान देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया है।
आपको बता दें कि जुलाई महीने में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेघरों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी. लेकिन अब राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास निर्माण की मंजूरी दे दी है. अब छत्तीसगढ़ के गरीब बेघर लोगों को घर की सौगात मिल सकेगी.
छत्तीसगढ़ Gramin Aawas Plus Yojana की जानकारी
स्कीमा नाम | ग्रामीण आवास न्याय योजना (Gramin Aawas Plus Yojana) |
ये शुरू हुआ | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार |
उद्देश्य | गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को रहने के लिए स्थाई आवास उपलब्ध करायें। |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
वर्ष | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | जुड़ा हुआ विच्छेदित |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cgstate.gov.in/en/home |
Gramin Aawas Plus Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना है। ताकि जिन परिवारों को वास्तव में पक्के मकान की जरूरत है लेकिन अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पक्का मकान नहीं बना पाते, ऐसे सभी परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
क्योंकि कई बार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाता है लेकिन इस योजना का लाभ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर स्थाई आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण आवास न्याय योजना का के लिए 100 एक करोड़ रुपये का बजट निश्चित
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना बेघर लोगों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त आवास प्रदान करेगी। इस योजना के संचालन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को हर साल पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. ताकि प्रदेश में कोई भी बेघर न रहे और सभी पात्र परिवारों को बिना किसी भेदभाव के आवास प्राप्त हो सके। सरकार जल्द ही इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करेगी।
Gramin Aawas Plus Yojana के लाभ एवं विशेषताएँ
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ प्रदान करेंगे।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूटे हुए सभी परिवारों को इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना इसे लाइन पर शुरू कर दिया गया है.
- सरकार ने सीजी ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार हर साल जरूरतमंद परिवारों को उनके कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के उन सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा जो कच्चे घरों में रहते हैं। अब लोगों को बिना आश्रय के नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के नागरिक घर बनाने के लिए पैसों की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। निःशुल्क आवास का लाभ राज्य सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जायेगा।
- ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ उठाकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
छत्तीसगढ़ Gramin Aawas Plus Yojana का के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवास न्याय योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार ही पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ कच्चे मकानों में रहने वाले लोग भी उठा सकेंगे।
- जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
Gramin Aawas Plus Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पते का सत्यापन
- मैंने प्रमाणित किया
- राशन पत्रिका
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल फोन नंबर
छत्तीसगढ़ Gramin Aawas Plus Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी लेकिन इस योजना के तहत आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। जैसे ही सरकार योजना के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी, हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे।
तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
सीजी Gramin Aawas Plus Yojana बारंबार प्रश्न
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के संचालन के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
सीजी ग्रामीण आवास न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना है।